उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था जिसका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ा दिया गया है। बता दें कि 27 सितम्बर को समिति का कार्यकाल ख़त्म हो रहा था। जिसको देखते हुए एक बार फिर चार माह के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया।
समिति के और से शासन को विस्तार के लिए प्रस्ताव भेजा गया था जिसकी पुष्टि विशेष सचिव (गृह) रिद्धिम अग्रवाल ने की थी। हालांकि समिति ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है लेकिन अभी तक शासन को रिपोर्ट नही सौपी है।
