देहरादून: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने बुधवार को राज्य सरकार को राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और संगठित अपराध से निपटने के लिए एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) स्थापित करने का निर्देश दिया। एसटीएफ का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) या पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) करेंगे, जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने और संगठित अपराध नेटवर्क को खत्म करेंगे। सुखू ने कहा, “इस पहल का उद्देश्य राज्य को नशा मुक्त बनाना और एक स्वस्थ और सभ्य समाज को बढ़ावा देना है।” उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक वैश्विक चुनौती बन गया है, जिसके लिए कड़े उपायों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने इस खतरे को रोकने के लिए कानून बनाए हैं, जिसमें नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी शामिल है।
एसटीएफ की संरचना के बारे में बात करते हुए सुखू ने कहा, “एसटीएफ को एक समर्पित कमांडो बल से लैस किया जाएगा, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सहयोग से मादक पदार्थों और संगठित अपराध पर विशेष प्रशिक्षण लेने वाले कर्मचारी होंगे।” उन्होंने कहा, “एसटीएफ कर्मियों में से आधे को विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए भर्ती किया जाएगा, जबकि शेष कर्मचारियों को मौजूदा पुलिस विभाग से लिया जाएगा।” एसटीएफ स्वतंत्र रूप से एसटीएफ पुलिस स्टेशनों के माध्यम से या स्थानीय पुलिस और रेंज, जिला या उपखंड स्तर पर विशेष इकाइयों के सहयोग से मामलों को पंजीकृत और जांच करेगा। यह नशा मुक्ति केंद्रों की गतिविधियों की निगरानी भी करेगा ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। अपने संचालन को मजबूत करने के लिए, एसटीएफ धर्मशाला, परवाणू और मंडी में पुलिस अधीक्षकों की अध्यक्षता में तीन क्षेत्रों में काम करेगा, जिसका मुख्यालय शिमला में होगा।
सरकार को हर पखवाड़े प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जो आवश्यकतानुसार इसके कार्यों और रणनीतियों की समीक्षा करेगी। एसटीएफ के प्राथमिक उद्देश्यों में नशीली दवाओं की तस्करी के नेटवर्क को बाधित करना और नष्ट करना, ड्रग किंगपिन और संगठित गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करना और तेजी से फोरेंसिक प्रोटोकॉल के माध्यम से खुफिया जानकारी एकत्र करना शामिल होगा। टास्क फोर्स समन्वित छापे मारेगी, नशीली दवाओं के व्यापार से जुड़ी अवैध संपत्तियों को जब्त करेगी और आदतन अपराधियों की निवारक हिरासत को लागू करेगी।
