उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए जिला प्रशासन भी एक्शन मोड पर है। जिला प्रशासन ने भी तैयारी तेज कर दी है। वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही हैं। जहाँ प्रदेश के 17 विभागों पर जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में संबंधित के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने के निर्देश जारी किया गया हैं। वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी ने भारतीय निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक कार्मिकों को समय सारिणी बनाकर प्रशिक्षण दिए जाने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी सोनिका ने लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त सभी नोडल अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक के दौरान कहा कि नोडल अधिकारी अपने-अपने दायित्व भलीभांति समझ लें और उसके मुताबिक चेकलिस्ट तैयार कर कार्मिकों और उपकरणों की मांग कर लें। वहीं इसको लेकर नोडल अधिकारी कार्मिक/अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा ने बताया कि 1,880 पोलिंग बूथों पर इतनी ही पोलिंग पार्टियों की जरूरत पड़ेगी। जबकि 193 पोलिंग पार्टियों को रिजर्व में रखा जाएगा।
वहीं इसके अलावा पोलिंग पार्टियों के लिए रिजर्व कार्मिकों के साथ 10,380 कार्मिकों की आवश्यकता होगी। साथ ही 39 जोनल मजिस्ट्रेट, 223 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। 10 प्रतिशत जोनल और 10 प्रतिशत सेक्टर मजिस्ट्रेट रिजर्व में रखे जाएंगे। इसके लिए नौ हजार से अधिक कार्मिकों का विवरण प्राप्त हो गया है। हालांकि, 17 विभागों से अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। जिसको लेकर जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में संबंधित के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए है।
