उत्तराखंड में अब स्कूली बच्चों को शिक्षा विभाग राहत देने वाला है। बता दे कि शिक्षा विभाग स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने के लिये नई व्यवस्था लागू कर सकता है। इस नई शिक्षा नीति-2020 के तहत एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य के सभी विद्यालयों में स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ घटाकर निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जायेगा। इस संबंध मे एससीईआरटी उत्तराखंड के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने और शासन को भेजने के निर्देश दे दिए हैं।
जानकारी के अनुसार बता दे कि विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राज्य में संचालित विभिन्न बोर्डों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने कई बड़े निर्देश देते हुए विद्यालयी शिक्षा महानिदेशालय में स्कूली बच्चों का बोझ करने को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि बस्ते के बोझ कम करने संबंधी आदेशों का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी मुख्य शिक्षाधिकारियों की होगी। वहीं इसके लिए विभागीय अधिकारी संबंधित प्रस्ताव तैयार करने के बाद शीघ्र शासन को उपलब्ध करायेंगे।
कहा जा रहा है कि इसको लेकर राज्य सरकार शीघ्र दिशा-निर्देश जारी करेगी। शासन से दिशा-निर्देश जारी होने के बाद आगामी सत्र से ही नई व्यवस्था को लागू कर दिया जायेगा। जिसके सही तरीके से कार्य में लाने की जिम्मेदारी मुख्य शिक्षाधिकारियों की होगी। वहीं इससे पहले पूरे प्रदेश में 26 जनवरी 2024 तक निजी स्कूल संचालकों, प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों एवं अभिभावकों के साथ जिला व राज्य स्तर पर बैठकों आयोजित होगी, जिसमें जनजागरूकता अभियान चलाया जायेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में तैनात संविदा व नियत वेतनमान अस्थाई शिक्षिकाओं को भी मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जायेगा।
