प्रदेश में ड्रोन पॉलिसी को लेकर मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने कल सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि ड्रोन क्षेत्र में इनोवेटिव एप्रोच अपनाने की आवश्यकता है जिसके लिए देश के प्रौद्योगिकी संस्थानों से सहयोग लेने के लिए कांट्रेक्ट तैयार किया जाए।
वहीं मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड को मोस्ट हेलीकॉप्टर फ्रेंडली स्टेट बताते हुए कहा है, कि ड्रोन कॉरिडोर के लिए जीरो रिस्क एरिया पर फोकस किया जाए। इसके निवेश को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन पॉलिसी का प्रचार- प्रसार किया जाए। इसके साथ ही प्रदेश के युवाओं को ड्रोन ट्रेनिंग और रोजगार देने के लिए, प्रदेश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों से ड्रोन के कोर्स कराए जाएं।
वहीं दूसरी तरफ मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि PITCUL और UPCL की बहुत सी हाई-टेंशन और लो-टेंशन लाइन्स को ध्यान में रखते हुए UPCL और PITCUL से आपसी सामंजस्य स्थापित किया जाए।
इस बैठक में सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगौली, निदेशक आईटीडीए विनीत कुमार एवं आईजी (सुरक्षा) राजीव स्वरूप सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।